इंफाल। हिंसा प्रभावित मणिपुर के 40 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए पूर्ण निरस्त्रीकरण (complete disarmament) की आवश्यकता है।
विधायकों, जिनमें से अधिकांश जातीय मैतेई हैं, ने कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते को वापस लेने, राज्य में NRC लागू करने और स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) को मजबूत करने की भी मांग की है।
ज्ञापन में इन विधायकों ने कुकी समूहों की ‘अलग प्रशासन’ की मांग का विरोध किया है।
बुधवार को पीएम मोदी को सौंपे गए ज्ञापन में यह बात कही गई कि सुरक्षा की तत्काल स्थापना के लिए, बलों की साधारण तैनाती अपर्याप्त है। यद्यपि परिधीय क्षेत्रों में हिंसा को रोकना अत्यावश्यक है, पूर्ण निरस्त्रीकरण इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। शांति और सुरक्षा के माहौल को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य को पूर्ण निरस्त्रीकरण की आवश्यकता है।
इसमें आगे कहा गया है कि विद्रोही समूहों और अवैध सशस्त्र विदेशी बलों से संबंधित सभी हथियारों और राज्य मशीनरी से छीने गए हथियारों को जब्त करने की जरूरत है। इस संबंध में, केंद्रीय सुरक्षा बलों को क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसान अपने खेतों में काम करने के लिए बाहर गए और उन पर उग्रवादियों ने गोलीबारी की।
इसमें दावा किया गया है कि कई मामलों में, ये गोलीबारी की घटनाएं केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुई हैं, जो उचित प्रतिक्रिया देने या बिल्कुल भी प्रतिक्रिया देने में विफल रहे हैं।
इसमें मांग की गई है कि असम राइफल्स (9, 22 और 37) को उनके स्थान से स्थानांतरित करने की जरूरत है। तैनाती का वर्तमान स्थान और राज्य सुरक्षा के साथ-साथ “भरोसेमंद केंद्रीय बल” शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए सभी खतरों को “निष्प्रभावी और स्वच्छ” करने के लिए उनकी जगह ले सकते हैं।
विधायकों ने उन सभी कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ SoO समझौते को वापस लेने की मांग की, जिन्होंने जमीनी नियमों का उल्लंघन किया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में हथियारों और गोला-बारूद के साथ बड़े पैमाने पर विदेशी घुसपैठ हुई है। इसलिए, केंद्रीय बलों को सक्रिय रूप से उनके साथ जुड़ना चाहिए। पिछले 3 महीनों से राज्य में राज्य/केंद्रीय बलों और इन विद्रोही सशस्त्र समूहों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है।
विधायकों ने राज्य में NRC लागू करने की भी मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि संघर्ष के इस संकट को हल करने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। ऐसे कई विकल्प हैं जिनका पता लगाया जा सकता है। एक ओर, मणिपुर के मूल निवासियों को आश्वस्त करने के लिए, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटिजन्स (NRC) को जल्द ही मणिपुर में लागू किया जा सकता है। अप्रवासियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, इसका विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।
विधायकों ने कहा कि कुकी समूहों द्वारा की गई ‘अलग प्रशासन’ की मांग किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल अस्वीकार्य है।
उन्होंने कहा, सभी समुदायों को आश्वस्त करने के लिए, हम स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) को मजबूत करने और हिल एरिया कमेटी (HAC) और 6 मौजूदा स्वायत्त जिला परिषदों के लिए नियमित चुनाव (जो नहीं हो रहे हैं) कराने पर विचार कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इन सभी कार्रवाई के बाद, मौजूदा संकट का स्थायी समाधान देने के लिए आवश्यक शांति वार्ता शुरू की जा सकती है।
इससे पहले, राज्य के सभी 10 कुकी विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर केंद्र को पत्र लिखकर कुकी क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की थी।
मणिपुर के नगा बहुल इलाकों में भी नागा शांति वार्ता को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन हुआ। नागा समूहों ने पहले वृहद नागालैंड की मांग की थी।
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