रायपुर। सार्वजनिक परिवहन की 62 सिटी बसों का संचालन इन दिनों नया रायपुर में आने-जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है। इससे आम यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि यह उनके अधिकारों का हनन है। सार्वजनिक परिवहन के साधन का इस तरह दुरुपयोग पूरी तरह से अवैध है। इस मनमानी पर रोक लगनी चाहिए।
मालूम हो कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 381 सिटी बसें खरीदी गई हैं। इनमें से रायपुर में 160 सिटी बसें संचालित हैं, लेकिन इनमें से 62 बसों का उपयोग केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए) के एक अधिकारी ने दावा किया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सरकारी कर्मचारियों के लिए इन सिटी बसों के उपयोग को मंजूरी दी है। हालांकि समिति के समक्ष राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के अधिकारियों ने इस पर आपत्तियां उठाई। उन्होंने कहा कि इससे बसों का उपयोग उद्देश्य के अनुसार नहीं हो पाएगा, लेकिन इस पर हुआ कुछ नहीं।
इंद्रावती भवन के बाहर खड़ी रहती हैं बसें
सरकारी कर्मचारियों को ले जाने वाली बसें मंत्रालय और इंद्रावती भवन के बाहर खड़ी की जाती हैं। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी पर परिवहन के लिए प्रतिमाह 2,500 रुपये से अधिक खर्च किया जाता है। सेक्टर-29 नवा रायपुर के निवासियों का भी कहना है कि ऐसा करने से सार्वजनिक परिवहन के लिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) बाधित हो रहा है।। नई सरकार से उम्मीद है कि वह सिटी बसों का दुरुपयोग रोकेगी।
नवा रायपुर के सेक्टर वासियों ने लिखा पत्र
सेक्टर-29, नवा रायपुर के तुलसीराम प्रधान और एसएसके स्थापक ने कहा कि सिटी बस चलाने और किराया कम करने की मांग को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल नगर, विकास प्राधिकरण को पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि सेक्टर-27, 29 से सेक्टर-17, 16 तेलीबांधा से स्टेशन तक सिटी बस चलाया जाए। पूरे प्रदेश से रोज हजारों की संख्या में लोग मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में आते हैं, जिन्हें वर्तमान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता के हित को देखते हुए सिटी बसों का भी परिचालन सेक्टर-27, 29 से तेलीबांधा से स्टेशन तक शुरू किया जाए।
मांग आएगी तो बैठक में विचार के लिए रखेंगे
इस संबंध में एनआरडीए के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी तक इस प्रकार की शिकायत और सिटी बस चलाने की मांग उनके पास नहीं आई है। मांग आते ही विभाग की बैठक में इसे रखा जाएगा और लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।
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