भोपाल। मध्य प्रदेश में लोक परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने और शहरी इलाकों में सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 20 नगरीय निकायों में परिवहन कंपनियों का गठन किया गया है। यह कदम शहरी विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत उठाया गया है, जिसमें जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना) और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है।
इन परिवहन कंपनियों के तहत कुल 1505 बसों का संचालन किया जाएगा, जिनमें 1196 शहरी और 309 अंतर्शहरी बसें शामिल हैं। यहां पर यह बता दें कि प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 217 ई-चार्जिंग स्टेशनों का विकास कार्य जारी है। इस दिशा में, पीएम ई-बस योजना के अंतर्गत निविदाएं भी जारी की गई हैं।
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अमृत योजना के तहत प्रदेश के 15 शहरों में बस सेवाओं में यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक आईटीएमएस उपकरण जैसे जीपीएस, कैमरा और पैनिक बटन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ यात्रियों को बेहतर जानकारी भी मिलेगी।
इतना ही नहीं, सुविधाजनक और सुरक्षित बस संचालन के लिए एक कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो सभी बसों की निगरानी करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए एक विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति भी तैयार की गई है और इसके लिए ईवी-तरंग नामक पोर्टल विकसित किया गया है।
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