भोपाल। नर्सिंग काॅलेजों की मान्यता में हुई गड़बड़ियों की जांच के घेरे में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी आएंगे। सरकार ने ऐसे सभी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो मान्यता के पूर्व होने वाले निरीक्षण संबंधी जांच दल में शामिल थे और गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।
राजस्व विभाग ने 14 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग से भी कहा गया है कि वह राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे।
मान्यता देने से पूर्व निरीक्षण दल बनाकर काॅलेजों का निरीक्षण कराया जाता है। इसमें भूमि सहित अन्य संसाधनों का सत्यापन किया जाता है और फिर निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मान्यता देने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई जांच में कई काॅलेज निर्धारण मापदंड पर खरे नहीं उतरे और जिन्हें पात्र बताया गया, उनमें भी ढ़ेरों कमियां निकलीं।
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