मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, जो अभी नहीं मिली है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। ऐसे में, अब इसके बाद ही इस संबंध में निर्णय होगा।
मतदान के बाद दिया जाएगा मार्गदर्शन
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का इस संबंध में कहना है कि यह ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर तत्काल अनुमति आवश्यक हो, इसलिए मतदान के बाद इस संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज ने दी थी यह जानकारी
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव भेजने की जानकारी इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी थी।
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