कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आज शाम तक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं की गई तो 8 अगस्त को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
लोकसभा के अधिकारी बोले, पहले फैसला पढ़ेंगे
गौरतलब है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने में हो रही रही देरी पर लोकसभा के अधिकारियों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी को पढ़ने के बाद इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इसी के साथ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल होने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी।
एमके स्टालिन ने पूछा, क्या भाजपा डर गई
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी रविवार को एक ट्वीट कर पूछा था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता क्यों बहाल नहीं कर रही है। क्या केंद्र सरकार राहुल से डर गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बावजूद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल क्यों नहीं किया गया? उन्हें अयोग्य घोषित करने को लेकर जो तत्परता दिखाई गई थी, वो अब क्यों गायब है? क्या भाई राहुल गांधी की संसद में मौजूदगी से भाजपा डर गई है?’
वहीं भाजपा नेता नारायणन तिरुपति ने पलटवार करते हुए कहा कि संसद का काम नियम कायदे होता है। राहुल गांधी की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया जानती है कि वह बोलते हैं और फिर आंख मारते हैं।
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