पीएम जन-मन योजना के तहत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आंगनवाड़ी केन्द्रों, छात्रावासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, सड़कों, पुलों और आवासों के निर्माण करने का निर्णय भी सराहनीय कदम है. इस योजना के तहत 23 जिलों की 4 हजार 597 बसाहटों में निवास करने वाले बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई-बहन लाभान्वित होंगे. आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजातियों की बहनों के पोषण आहार के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में भेजने का काम किया.
अधोसंरचना को मिलेगी अधिक मजबूती
डॉ.मोहन यादव सरकार पूरे प्रदेश में हाई क्वालिटी सड़कों का जाल बिछाकर प्रदेश के विकास को गति देने के उद्देश्य से निरंतर कार्य रही है. राज्य में 29 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की 78 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से 2 हजार 800 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की सड़कें बन रही हैं. 308 करोड़ रुपए की लागत से खरगोन जिले में जलूद ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है. ग्वालियर-बेंगलुरू और ग्वालियर-दिल्ली-अयोध्या विमान सेवा का शुभारंभ किया गया. यातायात की सुगमता के लिए भोपाल में बीआरटीएस (भोपाल बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को हटाने का निर्णय कर क्रियान्वयन शुरू किया. केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपलब्धि से एक ही दिन में 10,405 करोड़ लागत की 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मध्यप्रदेश को मिली है.
पानी से लिखेंगे, खुशहाली की कहानी
डॉ. मोहन यादव जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों और सिंचाई क्षेत्र के विस्तार की योजनाओं के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. प्रदेश में निर्माणाधीन नई सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित होगी. प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाकर 65 लाख हैक्टेयर तक ले जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सक्रियता और संवेदनशीलता से हाल ही में प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि हांसिल हुई है. सालों से लंबित संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर केन्द्र सरकार, राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच सहमति हुई है, जो प्रदेश की प्रगति और विकास में वरदान साबित होगी.
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प
युवा आबादी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है. युवाओं की आत्मनिर्भरता से ही प्रदेश की आत्मनिर्भरता की कहानी लिखी जा सकती है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नये नये प्रोग्राम चला रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सार्थक पहल करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवाओं को एक दिन में 5151 करोड़ 18 लाख 90 हजार की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र प्रतिकात्मक रूप से प्रदान किये.
स्वामी विवेकानंद की जंयती और युवा दिवस पर महिलाओं और युवाओं पर केन्द्रित रोजगार मेलों का आयोजन किया गया. लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुने गये करीब 700 प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के विकास में भागीदार बनाया.
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