बांदा परिवहन विभाग में फिटनेस का खेल!
उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में परिवहन विभाग ने वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया है। इस नए नियम के तहत बस, ट्रक, लोडर सहित अन्य कमर्शियल वाहनों की फिटनेस के लिए वाहन को परिवहन कार्यालय से 500 मीटर के दायरे में उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया है। केवल इसी रेंज में वाहन होने पर ही मोबाइल ऐप के माध्यम से वाहन की फोटोग्राफ्स अपलोड की जा सकेंगी और फिटनेस प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
यह व्यवस्था फिटनेस में होने वाले फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विभाग का मानना है कि इससे वाहन की वास्तविक स्थिति की जांच सुनिश्चित होगी और घर बैठे या कहीं दूर से फोटो अपलोड कर फिटनेस कराने का खेल बंद होगा।
हालांकि, इस नए सिस्टम पर सवाल भी उठ रहे हैं। यदि बांदा में यह व्यवस्था सही और जरूरी है, तो प्रदेश के अन्य जनपदों में अभी भी पुरानी फोटो या किसी तरह के इंतजाम से पैसे देकर घर बैठे फिटनेस प्रमाण पत्र कैसे बनवा लिया जाता है? कई वाहन मालिकों का कहना है कि अन्य जिलों में अभी भी दलालों और अधिकारियों की मिलीभगत से बिना वाहन लाए फिटनेस हो जाती है, जबकि बांदा में सख्ती क्यों?
इस संदर्भ में परिवहन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अब फिटनेस प्रमाण पत्र बिना मोबाइल ऐप के पूर्ण नहीं हो सकता। ऐप केवल परिवहन कार्यालय से 500 मीटर के दायरे में ही सक्रिय होता है, जिससे geo-fencing के जरिए लोकेशन वेरिफिकेशन सुनिश्चित होता है। अधिकारियों का दावा है कि यह कदम पूरे प्रदेश में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है और जल्द ही अन्य जिलों में भी इसी तरह की सख्ती लागू की जाएगी।
वाहन मालिकों का कहना है कि यह नया नियम अच्छा है, लेकिन इस स्तर पर एकसमान लागू किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार का यह खेल पूरी तरह खत्म हो। फिलहाल बांदा में यह सिस्टम लागू होने से वाहन स्वामियों को कार्यालय के आसपास लाना पड़ रहा है, जिससे समय और ईंधन की अतिरिक्त खर्च हो रही है, लेकिन सुरक्षा और नियमों की पालना के लिए वे इसे जरूरी बता रहे हैं।
परिवहन विभाग का कहना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और अनफिट वाहनों को सड़कों पर रोकने के लिए उठाया गया है। आने वाले दिनों में इस सिस्टम को और मजबूत बनाने की यो
जना है।
