अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण देगा दो-दो लाख रुपये

इंदौर। गणेशोत्सव के दौरान अनंत चौदस पर शहर में निकलने वाली झांकियों के निर्माण के लिए इस वर्ष भी आइडीए राशि देगा। पांच कपड़ा मिल गणेशोत्सव समितियों को आइडीए द्वारा दो-दो लाख रुपये की राशि जारी की जाएगी। इसके अलावा आइडीए भी अनंत चौदस पर झांकी निकालेगा। इसके लिए भी आइडीए ने 10 लाख रुपये का प्रविधान किया गया है। टीपीएस योजनाओं की मास्टर प्लान की सड़कों एवं आंतरिक विकास कार्यो के लिए 137.25 करोड़ की निविदाएं स्वीकृत सहित करीब 200 करोड़ रुपये के विकास कार्य की स्वीकृति दी गई। ये निर्णय संचालक मंडल की बैठक में लिए गए।

इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक में आइडीए की आय की दो प्रतिशत राशि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत खर्च करने की स्थाई अनुमति के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजने का निर्णय भी किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष राकेश गोलू शुक्ला, कलेक्टर डा. इलैयाराजा टी, नगर पालिका आयुक्त हर्षिका सिंह, पीएचई विभाग के अधीक्षण यंत्री अजय श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी आरपी अहिरवार उपस्थित थे।

कन्वेंशन सेंटर के लिए परामर्शदाता नियुक्त

सुपर कारिडोर स्थित योजना क्रमांक 172 में दस हजार की क्षमता की व्यवस्था का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना है। इसके प्रस्ताव तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। सलाहकार के तौर पर चुने गए मेहता एसोसिएट द्वारा निर्माण किस माडल पर किया जाएगा, इसका परीक्षण कर प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर की ऊंचाई 90 मीटर करने के लिए अनुमति ली जाएगी।

स्विमिंग पूल संचालन के लिए एजेंसी नियुक्त

पीपल्याहाना स्थित अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल के संचालन, संधारण व प्रबंधन के कार्य के लिए एजेंसी नियुक्त की गई है। संचालक मंडल द्वारा अधिकतम निविदादाता मेसर्स देवा स्विमिंग इंस्टीट्यूट गुरुग्राम की निविदा स्वीकृत की गई। पूल का लोकार्पण जल्द ही किया जाएगा।

यह निर्णय भी हुए

– टीपीएस-2 में गैर योजना मद के अन्तर्गत भू-स्वामियों से डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में वसूली की गई राशि में से 5.60 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। यह राशि मास्टर प्लान से जुड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए की जाएगी।

– नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम-2019 के परिप्रेक्ष्य में योजना क्रमांक 171 को व्यपगत करने के संबंध में शासन से मार्गदर्शन लेने का निर्णय हुआ।

– योजना क्रमांक 151 में सुपर कारिडोर उपयोग के भूखंडों 
की अधिकतम निविदा स्वीकृत 
की गई।