इसमें भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, हरदा सहित अन्य जिलों में फसलें अधि प्रभावित हुई थीं। कृषि विभाग ने क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार खरीफ फसलों के लिए लगभग सात सौ करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सकता है। जबकि, रबी फसलों के दावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
शहरी अधोसंरचना विकास ऋण लेने वाली परियोजनाओं के लिए बनी समिति
शहरी अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार की शहरी अवसंरचना विकास निधि अंतर्गत ऋण सहायता से संबंधित परियोजनाओं का परीक्षण कर अनुशंसा करने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित की गई है। ये परियोजना की आवश्यकता, उससे राज्य को होने वाले लाभ, लागत और आर्थिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता पर विचार करेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि समिति में अपर मुख्य सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, पर्यटन को सदस्य एवं संचालक बजट को सदस्य सचिव बनाया है। यदि किसी अन्य प्रशासकीय विभाग की परियोजना शहरी अवसंरचना विकास निधि अंतर्गत ऋण सहायता की परिधि में आती है तो उसके वरिष्ठ अधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।
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