मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल बोले, सहरिया, बैगा और भारिया को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर देंगे मकान

भोपाल। विभाग आवंटन के बाद नववर्ष के पहले दिन मंत्रियों ने मंत्रालय में कामकाज संभाला। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप व राज्य मंत्री राधा सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया।

प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा और भारिया परिवार को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर मकान दिए जाएंगे।

उन्होंने मीडिया से अपनी प्राथमिकताएं साझा करते हुए कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति के ऐसे परिवार, जहां इनकी आबादी 100 भी है तो वहां तक गुणवक्तापूर्ण सड़कें पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया जाएगा। पीएम आवास योजना में 1.20 लाख रुपये मिलते हैं, लेकिन इस योजना में मकान बनाने के लिए दो लाख रुपये दिए जाएंगे।

हम 100 दिन के लक्ष्य तय करके काम करेंगे। अमृतकाल के दौरान भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं दी गई थीं, उसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सफलता अर्जित की है। 5,936 अमृत सरोवर बनाए गए हैं।

पुष्कर धरोहर योजना में 34 हजार 900 पुराने तालाबों को सुधारने, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन कैच द रेन में चाहे खेत, तालाब, प्लांटेशन का काम, छोटे तालाबों का जीर्णोद्धार हो या स्टाप डैम, इन चारों क्षेत्रों में लगभग सात लाख काम हुए हैं। श्रम कानूनों के परिर्वतन करने या वाल्यूम कम करने की प्रारंभिक तैयारी की गई है, जल्द ही इस दिशा में कार्य करेंगे।

रोजगारमूलक शिक्षण व्यवस्था होगी सर्वोच्च प्राथमिकता : उदय

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसका क्रियान्वयन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। इसकी बेहतरी के लिए नई शिक्षण व्यवस्था से बच्चों को श्रेष्ठ ज्ञानार्जन और उनकी पढ़ाई के बाद रोजगारमूलक शिक्षण व्यवस्था हो, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क आमजन को सीधा प्रभावित करती है, इसमें काम करने की संभावना कभी खत्म नहीं होती। इसको और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करेंगे।

प्रधानमंत्री की युवाओं के लिए आकांक्षाओं को पूरा करना होगी प्राथमिकता : काश्यप

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम) मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की युवाओं के लिए आकांक्षाओं को पूरा करना हमारी प्राथमिकता होगी। विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे प्रधानमंत्री के युवा भारत की आकांक्षाओं और संकल्प पत्र के बिंदुओं को पूरा कर मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के काम में जुट जाएं।

अनपूरक और लेखानुदान की तैयारी पर ध्यान : देवड़ा

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कार्यभार संभालने के बाद वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होने वाले द्वितीय अनुपूरक अनुमान और लेखानुदान की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए।

किसी भी योजना के लिए राशि की कमी नहीं होनी चाहिए। उधर, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने भी कार्यभार ग्रहण कर कहा कि निकायों के माध्यम से आमजन के हितों से जुड़ी सेवाएं तत्परता से उपलब्ध हों, इस पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा।

श्रम मंत्रालय ने तीन लक्ष्य किए तय

– लेबर केसेज मैनेजमेंट पोर्टल सिस्टम के तहत 100 दिन के भीतर सभी लंबित प्रकरण पोर्टल पर अपडेट करना। कोई भी नया प्रकरण मैन्युअल नहीं होगा। सभी लेबर केसेज इसी पोर्टल के माध्यम से होंगे।

– न्यायालय के प्रकरण लंबित होने से बड़े पदों की डीपीसी नहीं हुई है। पदनाम परिवर्तन कर पदोन्नति से रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी।

– तीन हजार से अधिक श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसकी गति को हम और अधिक बढ़ाएंगे।