राष्ट्रपति अल्वी ने खोली पाकिस्तान की दुर्दशा की पोल, कहा-देश में तुरंत लागू हो “शिक्षा आपातकाल”

इस्लामाबादः पाकिस्तानी राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने देश के लगातार बिगड़ते हालात की  खुद ही पोल खोल दी है।   अल्वी ने पाकिस्तान में  नाकाम शिक्षा नीतियों  की  जमकर धज्जियां उड़ाईं और सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए आधिकारिक तौर पर देश में “शिक्षा आपातकाल” की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि  राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक उथल-पुथल से लेकर बढ़ते कर्ज, आतंकवाद, चल रही सांप्रदायिक हिंसा और सामाजिक अस्थिरता जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हुए, पाकिस्तान निम्न स्तर के शिक्षा मानकों की अतिरिक्त दुर्दशा का सामना कर रहा है।

उन्होंने  जनवरी 2024 में विश्व शिक्षा दिवस के अवसर पर पाकिस्तान में लगभग 26 मिलियन स्कूल न जाने वाले बच्चों के नामांकन की वकालत की। राष्ट्रपति अल्वी ने स्कूलों की भारी कमी को रेखांकित किया, लगभग 50,000 शैक्षणिक संस्थानों की कमी का अनुमान लगाया, इस कमी के लिए शिक्षा के लिए धन के अल्प आवंटन को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति अल्वी की चिंताओं के अनुरूप, संघीय शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यवाहक मंत्री, मदद अली सिंधी ने अपर्याप्त शिक्षा के परिणामों को सामाजिक पिछड़ेपन के मूल कारण के रूप में रेखांकित किया, जो गरीबी, अपराध, हिंसा और आतंकवाद के ऊंचे स्तर में योगदान देता है।

बता दें  कि समकालीन संदर्भ में, पाकिस्तान गरीबी, असुरक्षा, सांप्रदायिकता और आतंकवाद सहित असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है। इन चुनौतियों की उत्पत्ति अपर्याप्त असहिष्णुता, सीमित सार्वजनिक जागरूकता और एक अप्रभावी शिक्षा प्रणाली द्वारा कायम व्यापक निरक्षरता से होती है। दुर्भाग्य से, पाकिस्तान में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को लगातार नजरअंदाज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन के विभिन्न पहलुओं में अविकसितता हुई है। शिक्षा, जिसे एक उपेक्षित क्षेत्र माना जाता है, पाकिस्तान की स्थापना के बाद से इस क्षेत्र को आवंटित अल्प बजट से स्पष्ट है। इस अपर्याप्त वित्तीय सहायता ने शैक्षिक गुणवत्ता की नींव को कमजोर कर दिया है, जिससे एक ऐसी प्रणाली तैयार हो गई है जो देश को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठाने में विफल रही है।

आधी सदी से अधिक समय बीतने और 25 से अधिक शैक्षिक नीतियों को अपनाने के बावजूद, शिक्षा प्रणाली राष्ट्र के सामने बढ़ती आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का अपर्याप्त समाधान करती है। पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ कई प्रकार की हैं, जिनमें अपर्याप्त बजटीय आवंटन, नीति कार्यान्वयन में खामियाँ, एक त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अपर्याप्त भौतिक सुविधाएँ, घटिया शिक्षक गुणवत्ता, उपेक्षित शिक्षा नीति कार्यान्वयन, लक्ष्यहीन शैक्षिक दृष्टिकोण, कम नामांकन दर, बड़े पैमाने पर ड्रॉपआउट, राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल हैं। एकजुटता की इस कमी ने सामाजिक ध्रुवीकरण को जन्म दिया है, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर विभाजन में योगदान दे रहा है। शिक्षा की इस विभाजित प्रणाली के परिणाम हाल ही में आतंकवाद में वृद्धि और बढ़ते सांप्रदायिक विभाजन के रूप में स्पष्ट हैं, जो देश की सामाजिक एकता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।